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क्‍या भारत में बिक रही हैं ‘मौत की गाड़ियाँ’?” संसद में स्वाति मालीवाल ने उठाई आवाज; US-EU जैसी सुरक्षा की मांग

Swati Maliwal ने राज्‍यसभा में कारों की सेफ्टी का बड़ा मुद्दा उठाया है। अपनी बात रखते हुए राज्‍यसभा सांसद ने क्‍या कहा है, किस तरह की मांग सरकार से की है। रिपोर्ट में पढ़ें।

Swati Maliwal ने राज्‍यसभा में कारों की सेफ्टी और सड़क हादसों का गंभीर मुद्दा उठाया है। अपनी बात रखते हुए राज्‍यसभा सांसद ने सदन में क्‍या कहा है, किस तरह की मांग केंद्र सरकार से की है। इस रिपोर्ट में पढ़ते हैं।

राज्‍यसभा सांसद ने उठाया मुद्दा 

आम आदमी पार्टी की ओर से राज्‍यसभा सांसद स्‍वाति मालिवाल ने संसद में सड़क हादसों और वाहनों के सेफ्टी फीचर्स जैसे बेहद गंभीर मुद्दे को उठाया। अपने भाषण में स्‍वाति मालिवाल की ओर से कहा गया है कि साल 2024 में भारत में करीब 4.8 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई जिनमें 1.7 लाख लोगों की मौत हो गई। आप सांसद की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक देश में रोजाना 485 लोगों की सड़क हादसों में मौत होती है।

कारों में एयरबैग की संख्‍या में अंतर

आप सासंद ने राज्‍यसभा में कहा कि जहां एक ओर अमेरिका में 1998 से हर कार में एयरबैग अनिवार्य हैं, वहीं इंडिया में अभी भी कारों के बेस वेरिएंट्स में सिर्फ दो ही एयरबैग दिए जाते हैं। बेस वेरिएंट के अलावा उसी गाड़ी के महंगे वेरिएंट्स में छह या उससे ज्‍यादा एयरबैग मिलते हैं। हमारे देश में सेफ्टी ऐसा फीचर है, जिसके लिए अतिरिक्‍त कीमत देनी पड़ती है।

BNCAP शुरू करना अच्‍छा कदम

भारत की सरकार ने साल 2023 में BNCAP को शुरू किया था। जिसमें कारों की क्रैश सेफ्टी टेस्टिंग कर उनको स्‍टार रेटिंग दी जा सकती है। आप सांसद के मुताबिक यह काफी अच्‍छा कदम है, लेकिन भारत इस तरह के टेस्‍ट के साथ क्रैश टेस्‍टिंग अभी अनिवार्य नहीं हुई है।

ब्रॉन्‍ड वही, लेकिन सुरक्षा अलग क्‍यों?

आप सांसद ने सदन में कहा कि कई बार वही कंपनी जो यूरोप और अमेरिका में काफी ज्‍यादा सुरक्षित कारों को बेचती है, इंडिया में उसी मॉडल के कम सुरक्षित मॉडल को ऑफर करती हैं। जिसका मतलब ब्रॉन्‍ड वही, नाम वही, लेकिन कार के अंदर बैठे लोगों की जिंदगी की कीमत अलग है।

BNCAP और एयरबैग पर की मांग

आप सांसद स्‍वाति मालिवाल ने कहा कि उनकी सरकार से मांग है कि सभी कारों में अनिवार्य तौर पर छह एयरबैग दिए जाएं। साथ में BNCAP क्रैश टेस्‍टिंग और उसकी रेटिंग को सभी कारों के लिए अनिवार्य किया जाए। जो निर्माता विदेशों में सुरक्षित कारें ऑफर करती हैं वही सेफ्टी स्‍टैंडर्ड भारत में ऑफर की जाने वाली सभी कारों पर भी लागू किए जाएं।

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