Toll Tax: इंडिया में रोड्स को कुछ सालों में काफी अपडेट किया है। जिस वजह से नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस वे पर सरकार ने NHAI को बनाकर Toll Tax लगाया है। वैसे तो हर किसी को टोल पर टैक्स देना होता है, लेकिन कुछ खास लोगों को इससे भी छूट मिलती है। किसे टोल टैक्स पर पूरी तरह से छूट दी जाती है। इस रिपोर्ट में पढ़ते हैं।
सभी को देना होता है टोल टैक्स
नेशनल हाइवे या एक्सप्रेस वे हों या फिर स्टेट हाइवे। हर तरह के वाहन को उस पर चलने के लिए टैक्स देना होता है। इसे टोल टैक्स कहा जाता है। इसमें सरकार की ओर से सिर्फ टू-व्हीलर्स को छूट दी जाती है। बाकी चार पहियों से लेकर हर तरह की बस, ट्रक, कमर्शियल वाहन हर किसी को टैक्स देना पड़ता है।
कुछ लोगों को भी मिलती है छूट
नियम 11 (क) के मुताबिक गणमान्य व्यक्तियों के लिए और उनको ले जाने वाले वाहन और उनके साथ चलने वाले सुरक्षा वाहन को छूट उपलब्ध है। वाहन के स्वामित्व की परवाह किए बिना, गणमान्य/अधिकारी के नाम पर एक फास्टैग जारी किया जा सकता है। ऐसे गणमान्य व्यक्तियों के साथ चलने वाले सुरक्षा वाहनों के लिए फास्टैग जारी करना केवल सरकारी वाहन तक ही सीमित होगा।
वहीं नियम 11(बी) के अनुसार, केवल आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों को ही इससे छूट दी गई है। इसे देखते हुए, इस श्रेणी के अंतर्गत फास्टैग जारी करना केवल उसी वाहन तक सीमित होना चाहिए।
नियम 11 (सी, डी और ई) के अनुसार, एम्बुलेंस, अंतिम संस्कार वैन और शारीरिक दोष या विकलांगता वाले व्यक्तियों के वाहन के लिए, फास्टैग जारी करने के लिए आवेदक द्वारा इस संबंध में अपेक्षित दस्तावेज प्रदान करना आवश्यक होगा।
संसद सदस्य को दो वाहनों के लिए दो फास्टैग जारी किए जाएंगे, एक नई दिल्ली के लिए और दूसरा उनके निर्वाचन क्षेत्र के लिए।
किसी राज्य के विधान सभा/विधान परिषद के सदस्य (एमएलए/एमएलसी) को राज्य के लिए उनके वाहनों के लिए एक फास्टैग जारी किया जाएगा।
किन वीआईपी को मिलेगी छूट
| वाहन का प्रकार | कोड |
|---|---|
| परिवहन और साथ ले जाना | |
| भारत के राष्ट्रपति | 1 |
| भारत के उपराष्ट्रपति | 2 |
| भारत के प्रधान मंत्री | 3 |
| किसी राज्य का राज्यपाल | 4 |
| भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) | 5 |
| लोक सभा के अध्यक्ष | 6 |
| केंद्रीय कैबिनेट मंत्री | 7 |
| किसी राज्य का मुख्यमंत्री | 8 |
| सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश | 9 |
| राज्य मंत्री | 10 |
| केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल | 11 |
| चीफ ऑफ स्टाफ | 12 |
| किसी राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष | 13 |
| किसी राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष | 14 |
| उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश | 15 |
| उच्च न्यायालय के न्यायाधीश | 16 |
| संसद सदस्य (एमपी) | 17 |
| सेना कमांडर, उप-सेना प्रमुख और अन्य सेवाओं में समकक्ष | 18 |
| किसी राज्य सरकार के मुख्य सचिव | 19 |
| भारत सरकार के सचिव | 20 |
| सचिव, राज्य परिषद | 21 |
| सचिव, लोक सभा | 22 |
| राजकीय यात्रा पर विदेशी गणमान्य व्यक्ति | 23 |
| विधायक और विधान परिषद सदस्य | 24 |
| परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित | 25 |
| आधिकारिक उद्देश्य के लिए उपयोग | |
| रक्षा मंत्रालय, जिसमें भारतीय टोल (सेना और वायु सेना) अधिनियम, 1901 के तहत पात्र लोग भी शामिल हैं | 27 |
| वर्दीधारी केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और पुलिस | 28 |
| कार्यकारी मजिस्ट्रेट | 29 |
| आपातकालीन/उपयोगिता वाहन | |
| अग्निशमन विभाग या संगठन | 30 |
| एनएचएआई/सरकारी संगठन जो राष्ट्रीय राजमार्गों के निरीक्षण, निर्माण या परिचालन या रखरखाव और सर्वेक्षण के उद्देश्य से वाहनों का उपयोग करते हैं। | 31 |
| एम्बुलेंस | 32 |
| अंतिम संस्कार वैन | 33 |
| शारीरिक विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए यांत्रिक वाहन | 34 |
