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सांस लेना होगा आसान; Kinetic के VC ने बताया क्यों ‘मास्टरस्ट्रोक’ है नई Delhi EV Policy

Delhi EV Policy 2026 जल्‍द लागू होने वाली है। इसके पहले इलेक्‍ट्रिक टू व्‍हीलर मेकर Kinetic के वाइस चेयरमैन अंजिक्‍य फिरोदिया ने इस पर प्रतिक्रिया दी है।

Delhi EV Policy 2026 जल्‍द लागू होने वाली है। इसके पहले इलेक्‍ट्रिक टू व्‍हीलर मेकर Kinetic के वाइस चेयरमैन अंजिक्‍य फिरोदिया ने इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। रिपोर्ट में पढ़ते हैं।

Delhi EV Policy 2026 होने वाली है लागू

दिल्‍ली में जल्‍द ही नई ईवी पॉलिसी 2026 को लागू किया जा सकता है। फिलहाल सरकार ने इस पॉलिसी के ड्राफ्ट को पेश किया है और 30 दिनों तक जनता से इस पर सुझाव और टिप्‍पणी मांगी हैं।

Kinetic के VC ने किया स्‍वागत

इलेक्‍ट्रिक टू व्‍हीलर मेकर काइनेटिक के वाइस चेयरमैन अंजिक्‍य फिरोदिया ने इसका स्‍वागत किया है। अंजिक्‍य ने बताया कि वह दिल्ली सरकार के इस साहसी और दूरदर्शी प्रस्ताव का ज़ोरदार स्वागत करते हैं, जिसके तहत 2028 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर शिफ़्ट होने का लक्ष्य रखा गया है। भारत को अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक – वायु प्रदूषण और जन स्वास्थ्य – से निपटने के लिए इसी तरह के निर्णायक नेतृत्व की ज़रूरत है। दिल्ली साफ़ तौर पर इस मामले में आगे बढ़ रही है, और मेरा मानना ​​है कि भारत के दूसरे बड़े शहरों को भी जल्द ही इसी तरह के पक्के इरादे के साथ दिल्ली की राह पर चलना चाहिए।”

“कुछ साल पहले, BS4 मानकों को अपनाने के दौरान, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों के हित में एक साफ़ और साहसी फ़ैसला लिया था। इंडस्ट्री की चिंताओं के बावजूद, 1 अप्रैल से नियमों का पालन न करने वाले वाहनों की बिक्री पर अचानक रोक लगाने के फ़ैसले से यह साबित हो गया कि जनहित सबसे पहले आना चाहिए। इंडस्ट्री ने खुद को बदला, नए-नए आविष्कार किए, और पहले से ज़्यादा मज़बूत बनकर उभरी; और आख़िरकार इसका फ़ायदा ग्राहकों को ही मिला। यह घटना इस बात की एक अहम याद दिलाती है कि जब कोई नीति पक्के इरादे के साथ लागू की जाती है, तो क्या-कुछ मुमकिन हो सकता है।”

करोड़ों का प्रावधान

सरकार ने दिल्‍ली में ईवी को बढ़ावा देने के मकसद से करोड़ों रुपये के बजट का प्रावधान भी किया है। सरकार ने इसके लिए 3954.25 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। जिसे ईवी खरीदने वालों के अकाउंट में सीधा भेजा जाएगा।

कैसे मिलेगा फायदा

जब कोई व्‍यक्ति इलेक्‍ट्रिक स्‍कूटर या बाइक खरीदेगा तो उसको पहले साल 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। दूसरे साल में इसे घटाकर 20 हजार रुपये और तीसरे साल में 10 हजार रुपये कर दिया जाएगा।

ऑटो रिक्‍शा पर यह पहले साल में 50 हजार रुपये, दूसरे साल में 40 हजार रुपये और तीसरे साल में 30 हजार रुपये होगी।

एन1 कैटेगरी के ऑटो रिक्‍शा पर पहले साल एक लाख और बाद में दूसरे साल में 75 हजार और तीसरे साल 50 हजार रुपये की कम सब्सिडी होती जाएगी।

रजिस्‍ट्रेशन फीस माफ

दिल्‍ली में सरकार ने ईवी पॉलिसी में बड़ी राहत देते हुए ईवी खरीदने पर रजिस्‍ट्रेशन टैक्‍स को पूरी तरह से माफ कर दिया है। यह माफी 30 लाख रुपये तक की कारों पर 100 पर्सेंट होगी और इससे महंगी कारों पर कोई भी राहत नहीं मिलेगी। जबकि हाइब्रिड वाहनों पर यह छूट 50 पर्सेंट तक होगी।

कब तक रहेगी लागू

दिल्‍ली में जिस नई ईवी पॉलिसी को जल्‍द लागू किया जाएगा उसकी अवधि 31 मार्च 2030 तक रहेगी। इसका मुख्‍य उद्देश्‍य दिल्‍ली में ज्‍यादा से ज्‍यादा इलेक्‍ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है और पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से चलने वाले वाहनों की संख्‍या को कम करते हुए प्रदूषण में कमी लाना है।

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