PM Kisan Yojana 24th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के करोड़ों किसान अगली यानी 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, सिर्फ इंतजार करना ही काफी नहीं है।
यदि आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं और चाहते हैं कि अगली किस्त बिना किसी परेशानी के आपके खाते में पहुंचे, तो कुछ जरूरी औपचारिकताओं को समय रहते पूरा करना बेहद आवश्यक है। इन प्रक्रियाओं को नजरअंदाज करने पर आपकी किस्त अटक सकती है।
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किन तीन कामों को पूरा करना है जरूरी?
योजना के नियमों के अनुसार किसानों को तीन ऐसे जरूरी कार्य पूरे करने होते हैं, जिनके आधार पर लाभार्थियों की पात्रता तय की जाती है। आइए जानते हैं ये कौन-कौन से काम हैं।
सबसे पहले कराएं e-KYC
पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी सबसे अहम प्रक्रिया मानी जाती है। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि योजना का लाभ वास्तविक और पात्र किसान तक ही पहुंचे। यदि किसी लाभार्थी की e-KYC पूरी नहीं है, तो उसकी अगली किस्त प्रभावित हो सकती है।
भूमि सत्यापन भी है जरूरी
योजना के तहत किसानों के लिए भू-सत्यापन यानी Land Verification करवाना भी अनिवार्य है। इस प्रक्रिया में संबंधित किसान की खेती योग्य भूमि का सत्यापन किया जाता है। जिन किसानों का भूमि सत्यापन पूरा नहीं होता, उन्हें किस्त मिलने में दिक्कत आ सकती है।
बैंक खाते से आधार लिंक होना चाहिए
तीसरी जरूरी प्रक्रिया आधार लिंकिंग है। किसानों को अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी है। इससे सरकार की ओर से जारी होने वाली राशि सीधे सही बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। यदि बैंक खाते से आधार लिंक नहीं है, तो भुगतान रुक सकता है।
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इन कामों को नजरअंदाज किया तो रुक सकती है किस्त
यदि कोई लाभार्थी e-KYC, भूमि सत्यापन या बैंक खाते से आधार लिंकिंग जैसे जरूरी कार्य समय पर पूरा नहीं करता है, तो वह पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त के लाभ से वंचित रह सकता है। इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द इन तीनों प्रक्रियाओं की स्थिति जांच लें और जरूरत होने पर उन्हें पूरा कर लें।
24वीं किस्त कब जारी हो सकती है?
फिलहाल सरकार ने पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। हालांकि, योजना के तहत किस्तें आमतौर पर लगभग चार-चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती हैं। इसी क्रम को देखते हुए माना जा रहा है कि 24वीं किस्त अक्तूबर में जारी हो सकती है। हालांकि, अंतिम फैसला और तारीख की घोषणा सरकार की ओर से ही की जाएगी।
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